NCERT Class 10th 12th Certificate : भारत सरकार ने Education को लेकर एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी फ़ैसला लिया है, जिससे लाखों छात्रों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी. अब तक अलग-अलग Board से 10वीं और 12वीं करने वाले छात्रों को एडमिशन या सरकारी नौकरी में Equivalence (समकक्षता) को लेकर थोड़ी परेशानी आती थी. लेकिन अब सरकार ने यह ज़िम्मेदारी National Council of Educational Research and Training (NCERT) को दे दी है.
NCERT की नई ज़िम्मेदारी: अब All India में एक ही मान्यता
यह फ़ैसला 6 सितंबर 2025 को Ministry of Education के Department of School Education and Literacy द्वारा E-Gazette में एक Notification के ज़रिए प्रकाशित किया गया है. यह Notification 15 नवंबर 2021 के पुराने निर्देश को बदलता है, जिसके तहत यह ज़िम्मेदारी Association of Indian Universities (AIU) के पास थी.
अब चाहे आपने CBSE, NIOS (Open School), या किसी भी State Board (जैसे UP Board) से 10वीं और 12वीं की हो:
- NCERT की Equivalence पूरे All India Level पर मान्य होगी.
- इससे किसी भी Higher Education Institution में Admission या Central/State Government Jobs के लिए Certificate की Parity को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी.
यह एक बहुत ही सीधी बात है कि अब अलग-अलग बोर्ड्स के बीच सर्टिफिकेट की Inter-se Parity (आपसी समानता) अपने आप सुनिश्चित हो जाएगी, जिससे छात्रों को बार-बार अपनी योग्यता साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
PARAKH क्या है और यह कैसे काम करेगा?
NCERT यह नई ज़िम्मेदारी एक ख़ास संस्था PARAKH के ज़रिए निभाएगा. PARAKH का पूरा नाम है Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development. यह संस्था National Education Policy (NEP) 2020 के तहत स्थापित की गई थी, जिसका मुख्य काम देश के सभी स्कूल बोर्ड्स के लिए Norms, Standards, और Guidelines सेट करना है.
PARAKH का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी Boards का Academic Standard एक जैसा हो. इसके लिए यह संस्था पाँच मुख्य चीज़ों पर काम कर रही है:
- Administration (प्रशासन)
- Curriculum (पाठ्यक्रम)
- Assessments (मूल्यांकन)
- Infrastructure (बुनियादी ढाँचा)
- Inclusiveness (समावेशिता)
PARAKH एक Robust और Academically Rigorous Process के ज़रिए Certificates की Equivalence तय करेगा, जिससे शिक्षा के उच्चतम Standard बने रहें. इस तरह यह छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने में मदद करेगा.
सरकारी नौकरी और Higher Education में आसानी
यह नया इंतज़ाम हर तरह के Indian School Boards पर लागू होगा, चाहे वे Parliament Act से बने हों, State Legislature से, या सरकारी आदेशों से. पहले कई बार नए Boards या Open School Boards के छात्रों को दूसरे राज्यों के Universities में Admission लेते वक़्त या सरकारी नौकरी के Document Verification के दौरान बहुत Hassle (परेशानी) होती थी.
इस फ़ैसले से आपको मुख्य रूप से ये फ़ायदे मिलेंगे:
- Uniformity in Recognition: पूरे देश में Certificates को एकसमान पहचान मिलेगी.
- Smooth Migration: एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले छात्रों के लिए एडमिशन प्रक्रिया आसान होगी.
- Time-Saving: सरकारी नौकरियों के लिए Equivalence Certificate के Verification में लगने वाला वक़्त बचेगा, और भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से पूरी होगी.
यह कदम NEP 2020 के विज़न को ज़मीन पर उतार रहा है. यह एक ऐसा Institutional Mechanism है जो न सिर्फ़ छात्रों को राहत देगा, बल्कि देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था में समानता लाएगा. अधिक जानकारी के लिए, आप Ministry of Education या NCERT की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.
संदीप तिवारी एक मंझे हुए पत्रकार हैं, जो आर्थिक नीतियों, लेबर कानूनों और नौकरी बाज़ार पर उनके ज़मीनी असर पर रिपोर्टिंग करने में माहिर हैं। उनका बारीकी से रिसर्च करना और तथ्यों पर आधारित रिपोर्टिंग ही हमारी नौकरी से जुड़ी खबरों और अपडेट्स की सटीकता और भरोसेमंद होने की गारंटी है।