8th Pay Commission : central government कर्मचारियों के बीच 8th Pay Commission को लेकर बहुत चर्चा है. सब लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी salary double से भी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन experts की मानें तो ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है. इस बार fitment factor और Dearness Allowance (DA) को लेकर कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं, जिनसे ये साफ हो जाता है कि salary में उतनी बढ़ोतरी नहीं होगी, जितनी की लोग उम्मीद कर रहे हैं.
अभी तक सरकार ने 8th Pay Commission को बनाने का official notification, जिसे Terms of Reference (ToR) कहते हैं, जारी नहीं किया है. इसी वजह से इसके लागू होने में भी देरी हो सकती है.
fitment factor का असली खेल
salary hike में fitment factor का बहुत बड़ा हाथ होता है. 7th Pay Commission में ये factor 2.57 था, जिसकी वजह से minimum salary ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हुई थी, लेकिन असल में salary में सिर्फ 14.3% की बढ़ोतरी हुई थी. अगर हम पहले की Commissions को देखें, तो 5वें और 6वें Pay Commission का fitment factor भी 1.86 ही था. इससे पता चलता है कि हर बार ये factor बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता.
अगर 8th Pay Commission लागू होता है, तो अलग-अलग reports के हिसाब से fitment factor 1.8 से 2.46 के बीच रह सकता है. वहीं, employee unions की मांग है कि fitment factor 3.68 रखा जाए. मान लीजिए, अगर किसी की basic salary ₹50,000 है और fitment factor 1.83 लगता है, तो उसकी नई basic salary ₹91,500 हो जाएगी. वहीं, अगर fitment factor 2.46 होता है, तो salary ₹1,23,000 तक पहुँच सकती है.
salary hike उम्मीद से कम क्यों?
बहुत लोग ये समझते हैं कि fitment factor जितना होगा, salary उतनी ही गुना बढ़ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता. जब नया Pay Commission आता है, तो Dearness Allowance (DA) को basic salary में मिला दिया जाता है और फिर उसे reset करके शून्य (zero) कर दिया जाता है. इसी वजह से, भले ही basic salary में काफी बढ़ोतरी हो, लेकिन overall salary hike 30-34% के बीच ही रहने की उम्मीद है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर fitment factor 1.8 हुआ, तो salary hike सिर्फ 13% तक ही सीमित रह सकती है. HRA (House Rent Allowance) और TA (Travel Allowance) जैसे allowances भी नई basic salary के हिसाब से recalculate किए जाते हैं.
ToR में देरी का क्या मतलब है?
8th Pay Commission को वैसे तो 1 January, 2026 से लागू होना था, लेकिन अभी तक ToR जारी नहीं हुआ है और ना ही Commission के members की नियुक्ति हुई है. अगर इसमें और देरी होती है, तो हो सकता है कि ये 2027 तक लागू हो. ToR बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें Commission के काम करने का पूरा plan होता है, जैसे salary, allowances और pension जैसे मुद्दों पर क्या recommendations देनी हैं. इस देरी से करीब 50 लाख central government employees और 65 लाख pensioners में uncertainty बनी हुई है.
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