8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों और pensioners के लिए एक बड़ी खबर है. सरकार ने साफ कर दिया है कि Dearness Allowance (DA) और Dearness Relief (DR) की जो तीन installments रोक दी गई थीं, वो अब जारी नहीं होंगी. यह फैसला Covid-19 की वजह से सरकार पर आए extra financial burden को देखते हुए लिया गया था. ये installments 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से लागू होनी थीं, जिन्हें freeze कर दिया गया था.
केंद्रीय कर्मचारियों के बीच 8वें Pay Commission को लेकर काफी चर्चा है. सरकार ने इस पर अभी कोई formal ऐलान नहीं किया है, लेकिन जनवरी 2025 में इसकी स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई थी. Pay Commission का काम सिर्फ salary बढ़ाना नहीं, बल्कि pay structure, allowances, pension और दूसरे benefits पर भी अपनी recommendations देना होता है. इस process में एक साल से ज़्यादा का वक्त लग सकता है, इसलिए इसे लागू होने में 2027 तक का समय लग सकता है. जब कोई नया pay commission लागू होता है, तो DA का component zero हो जाता है. अभी 7th Pay Commission के तहत, DA basic salary का 58% है.
हाल ही में, सरकार ने कर्मचारियों के DA में 3% की बढ़ोतरी की है, जिससे यह 55% से बढ़कर 58% हो गया है. यह फैसला 1 जुलाई 2024 से लागू माना जाएगा और इसका फायदा करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और pensioners को मिलेगा. DA में इस बढ़ोतरी से उनकी monthly income में भी अच्छा-खासा इजाफा होगा.
8th Pay Commission के लागू होने पर, fitment factor को लेकर कई अनुमान लगाए जा रहे हैं. Fitment Factor वो multiplier है, जिससे 7th Pay Commission की basic pay को गुणा करके 8th Pay Commission की basic pay तय की जाती है. कुछ reports में यह factor 1.83 से 2.46 के बीच रहने की उम्मीद है. अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की salary में 13% से लेकर 54% तक की बढ़ोतरी हो सकती है.
सरकार की तरफ से DA और Pay Commission पर दी गई ये जानकारी, खासकर उन लोगों के लिए important है जो सरकारी नौकरी में हैं या आने वाले समय में join करने वाले हैं. Pay Commission की recommendations से सिर्फ salary ही नहीं, बल्कि pension और दूसरे allowances पर भी असर पड़ता है. इसलिए इन updates पर नजर रखना बहुत ज़रूरी है.
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